बिहार के शहरी निकायों ने रचा इतिहास: नीतीश सरकार ने वसूला ₹908 करोड़ का राजस्व; होल्डिंग टैक्स से हुई रिकॉर्ड कमाई
पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान, राज्य के नगर निकायों ने होल्डिंग टैक्स सहित कुल ₹908 करोड़ से अधिक का राजस्व संग्रहित किया है। यह पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है।
होल्डिंग टैक्स: लक्ष्य से आगे निकली सरकार
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने डेटा साझा करते हुए बताया कि इस साल राजस्व वसूली के मामले में पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रियाओं का बड़ा योगदान रहा है।
- कुल राजस्व: ₹908 करोड़ (19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायतों से)।
- होल्डिंग टैक्स लक्ष्य: ₹533 करोड़।
- वास्तविक वसूली: ₹565 करोड़ से अधिक।
- सफलता दर: होल्डिंग टैक्स की वसूली लक्ष्य का 106 प्रतिशत रही है।
एक साल में दोगुना हुआ राजस्व
तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व संग्रहण ₹432 करोड़ था, जबकि केवल होल्डिंग टैक्स से ₹290 करोड़ आए थे। इस साल यह आंकड़ा लगभग दोगुना होकर सरकार की नीतियों की सफलता की गवाही दे रहा है। विजय सिन्हा ने इसका श्रेय ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, समयबद्ध कर निर्धारण और नियमित मॉनिटरिंग को दिया है।
राजस्व का उपयोग: स्वच्छ और आधुनिक बिहार
डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि वसूला गया यह राजस्व सीधे जनता की सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। बढ़ा हुआ राजस्व संग्रहण निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा:
- शहरी आधारभूत संरचना (Infrastructure) का विकास।
- स्वच्छता व्यवस्था और कचरा प्रबंधन।
- जलापूर्ति और नई सड़कों का निर्माण।
- नागरिक सुविधाओं का विस्तार।
नागरिकों से अपील: समय पर भरें कर
विजय सिन्हा ने नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मियों की सराहना करते हुए नागरिकों से भी अपील की है। उन्होंने कहा, “शहरी निकायों की वित्तीय मजबूती राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। नागरिक समय पर अपने करों का भुगतान करें ताकि हम बेहतर शहरी सेवाएं सुनिश्चित कर सकें।”
निष्कर्ष: राजस्व संग्रहण में यह ऐतिहासिक वृद्धि बिहार को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरी ढांचे की दिशा में ले जाने के सरकार के संकल्प को दर्शाती है।
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